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बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों में तीन दिवसीय सर्वे ऑपरेशन पूरा करने के एक दिन बाद आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि यह पता चला कि विभिन्न भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी के अलावा) में सामग्री की पर्याप्त खपत के बावजूद, विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय या मुनाफा भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. आई-टी विभाग ने कहा- सर्वे के दौरान, विभाग ने संगठन (बीबीसी) के संचालन से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है. यह भी पढ़ें: फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, पीएम मुद्रा लोन दिलाने के बहाने करते थे ठगी, आठ गिरफ्तार
आयकर विभाग के सर्वेक्षण संचालन से यह भी पता चला है कि दूसरे कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है. विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया- ऐसा विप्रेषण विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन होने के लिए भी उत्तरदायी था, जो नहीं किया गया है। इसके अलावा, सर्वेक्षण ने ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां भी सामने आई हैं। इस तरह की विसंगतियां प्रासंगिक कार्य के स्तर, संपत्ति और जोखिम (एफएआर) विश्लेषण, तुलना करने वालों के गलत उपयोग से संबंधित हैं जो सही आर्म लेंथ प्राइस (एएलपी) और अपर्याप्त राजस्व विभाजन, दूसरों के बीच निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं.
सर्वे ऑपरेशन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता चला है, जिनकी आगे जांच की जाएगी. यह बताना उचित है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए थे जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिनमें मुख्य रूप से, वित्त, कंटेंट डेवेलपमेंट और अन्य उत्पादन संबंधी कार्यों से जुड़े लोग शामिल थे.
आयकर विभाग ने कहा, भले ही विभाग ने केवल प्रमुख कर्मियों के बयान दर्ज करने के लिए उचित सावधानी बरती, यह देखा गया कि दस्तावेजों और समझौतों के निर्माण के संदर्भ में विलंबपूर्ण रणनीति नियोजित की गई थी. समूह के इस तरह के रुख के बावजूद, सर्वेक्षण अभियान इस तरह से आयोजित किया गया ताकि नियमित मीडिया और चैनल गतिविधि को जारी रखा जा सके.
आयकर विभाग द्वारा सर्वे ऑपरेशन 14-16 फरवरी के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयोजित किया गया था. बयान में कहा गया है कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के तहत यह सर्वे किया गया था.
यह सर्वेक्षण बीबीसी द्वारा इंडिया - द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो-भाग की डॉक्यूमेंट्री जारी करने के कुछ ह़फ्ते बाद हुआ. डॉक्यूमेंट्री ने सरकार की तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया था और इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था. विपक्ष ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है.
