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नई दिल्ली, 2 नवंबर : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्माण गतिविधियों पर रोक के बीच मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया. राजधानी शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने रविवार को जीआरएपी के अनुरूप निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है पॉल्यूशन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की वर्क फ्रॉम होम की अपील.
केजरीवाल ने ट्वीट किया, "प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है. मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान, जब निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है, प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपये प्रति माह दें."
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने भी बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए शनिवार को एक आपातकालीन बैठक की थी और सभी कार्यों की सिफारिश की थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 'गंभीर' वायु गुणवत्ता जीआरएपी के चरण 3 के तहत उल्लिखित है.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को निर्माण और विध्वंस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा, "शहर के बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधि प्रतिबंधित कर दी गई है. निर्माण-विध्वंस प्रतिबंध की निगरानी के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पानी का छिड़काव तेज कर दिया गया है. दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 521 वाटर स्प्रिंकलर, 233 एंटी-स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं."
