8th Pay Commission Jaipur Visit: 8वें वेतन आयोग का जयपुर दौरा 31 अगस्त से; बैठक के लिए 18 अगस्त तक जमा करें आवेदन
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने राजस्थान के जयपुर शहर के लिए अपने राज्य दौरे की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. आयोग 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर में केंद्रीय कर्मचारियों, कर्मचारी संघों और पेंशनभोगियों के साथ बैठकें करेगा.
8th Pay Commission Jaipur Visit: देश भर में जारी अपने क्षेत्रीय परामर्श अभियान के तहत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने राजस्थान के जयपुर शहर के लिए अपने राज्य दौरे की आधिकारिक घोषणा कर दी है. आयोग की टीम 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर में रहेगी. इस दौरान आयोग स्थानीय कर्मचारी संघों, परिसंघों और प्रतिनिधि समूहों से सीधे बातचीत कर नए वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन फॉर्मूले से जुड़े सुझाव प्राप्त करेगा. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने पूरा किया डेटा जुटाने का काम; जानें कब तक आ सकती हैं वेतन संशोधन की सिफारिशें
अपॉइंटमेंट के लिए 18 अगस्त तक का समय
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक पोर्टल (8cpc.gov.in) पर जारी अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान के जो हितधारक, केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी संगठन जयपुर दौरे के दौरान आयोग के साथ बैठक करना चाहते हैं, उन्हें 18 अगस्त 2026 तक या उससे पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा.
आवेदन के लिए मुख्य शर्तें:
- मेमोरेंडम अनिवार्य: बैठक के लिए केवल वे ही प्रतिनिधि या संगठन पात्र होंगे, जिन्होंने आयोग को पहले ही अपना औपचारिक ज्ञापन (Memorandum) प्रस्तुत कर दिया है.
- यूनिक मेमो आईडी: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपने मेमोरेंडम जमा करने के बाद प्राप्त हुई यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID) दर्ज करनी होगी.
- स्थान व समय की जानकारी: आवेदन स्वीकृत होने के बाद आयोग स्वीकृत प्रतिनिधियों को बैठक का सटीक स्थान, समय और समय-सारणी की अलग से जानकारी देगा.
परामर्श प्रक्रिया और जयपुर दौरे का महत्व
जयपुर का यह दौरा 8वें वेतन आयोग के व्यापक क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऑनलाइन डेटा संग्रह और प्रारंभिक ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, आयोग देश भर के प्रमुख राज्यों का दौरा कर रहा है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.
क्षेत्रीय बैठकों में प्राप्त होने वाले सुझाव और स्थानीय मांगें आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करने में आधारभूत भूमिका निभाएंगी. उल्लेखनीय है कि आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित 18 महीने की समीक्षा अवधि के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगा.