8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग परामर्श के लिए जाएगा चंडीगढ़; जानें बैठक की तारीखें, पात्रता और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

आठवां केंद्रीय वेतन आयोग उत्तर भारत के हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया के तहत 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ का दौरा करेगा. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगी संघ 25 अगस्त तक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.

चंडीगढ़: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने उत्तर भारत के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श प्रक्रिया के लिए अपने आगामी चंडीगढ़ दौरे की आधिकारिक घोषणा की है. आयोग की टीम 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में उपस्थित रहकर केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के संगठनों, पेंशनभोगी निकायों और कर्मचारी यूनियनों से सीधे संवाद करेगी.

यह दौरा वेतन आयोग की चल रही परामर्श प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधि और व्यक्तिगत लाभार्थी अपनी मांगें, सुझाव और ज्ञापन (Memorandums) सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से पहले उठी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने और न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग

बैठकों का दायरा और लक्षित क्षेत्र

चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला यह परामर्श कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के हितधारकों के लिए केंद्रित है:

इन क्षेत्रों में रहने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी समूह और उनके प्रतिनिधि संगठन, जो वेतन संरचना, भत्तों (Allowances) और सेवा शर्तों के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, उन्हें आयोग के साथ निर्धारित बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है.

पंजीकरण प्रक्रिया और अंतिम तिथि

आयोग के प्रतिनिधियों से मिलने और अपना ज्ञापन सौंपने के इच्छुक व्यक्तियों व संगठनों को ऑनलाइन माध्यम से अग्रिम अप्वाइंटमेंट (Appointment) लेना अनिवार्य होगा.

स्थान और विस्तृत समय-सारणी

यद्यपि आयोग के दौरे की तिथियां (16 से 18 सितंबर) तय कर दी गई हैं, लेकिन अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों के लिए विस्तृत समय-सारणी (Time Slots) और बैठक स्थल का अंतिम चयन होना अभी बाकी है.

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सचिवालय के अनुसार, विस्तृत शेड्यूल और स्थान की जानकारी पंजीकृत आवेदकों को सीधे ईमेल/संदेश के माध्यम से दी जाएगी और जल्द ही इसे सार्वजनिक रूप से भी अधिसूचित किया जाएगा.

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