गुड न्यूज! महाराष्ट्र में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग, 19 लाख कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी

साल के पहले दिन महाराष्‍ट्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया. इस आदेश के लागू हो जाने से राज्य के करीब 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

नोट (फ़ाइल फोटो)

मुंबई: साल के पहले दिन महाराष्‍ट्र (Maharashtra) सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया. इसके लागू हो जाने से राज्य के करीब 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि सरकारी खजाने पर 38,645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी पड़ने वाला है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महीनों से लंबित पड़े इस फैसले को हरी झंडी दें दी गई. जिसके बाद आज सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. भले ही यह फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू हो रहा है लेकिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2016 से ही दिया जाएगा. मतलब सभी सरकारी कर्मचारियों को पिछले 36 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा.

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महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुधीर मुंगतीवार के मुताबिक इस निर्णय से राज्य सरकार के 20,50,000 कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है. वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों को जनवरी 2016 के बाद से भुगतान किया जाएगा तथा महंगाई भत्ता का भुगतान पिछले 14 महीने से किया जाएगा. इसके अलावा एरियर का भुगतान पांच साल की अवधि में बराबर खेप में होगा.

सातवां वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद श्रेणी चार के कर्मचारियों का वेतन करीब 4,000-5,000 रुपये बढ़ेगा, जबकि श्रेणी 3 के कर्मियों के वेतन में 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, श्रेणी 2 और श्रेणी 1 के अधिकारियों के वेतन में 9,000 रुपये से 14,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. हालांकि यह महज एक अनुमान है. बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में 1 फरवरी से आएगा.

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