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सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits: PIB)
उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 का बजट विधान सभा में पेश कर दिया है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का पहला पेपरलेस बजट सोमवार को पेश किया है. राज्य सरकार का यह बजट कुल 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है, जो राज्य में अभी तक का सबसे बड़ा बजट है. योगी सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और मेट्रो के जाल बिछाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया है. इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है.
प्रदेश के पहले 'पेपरलेस' बजट के तहत सभी सदस्यों को भी टैबलेट पर बजट दस्तावेज उपलब्ध कराया गया. यह प्रदेश की योगी सरकार का पांचवां बजट है. इस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है.
अयोध्या के लिए दिए 140 करोड़ :
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है. वहीं, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा, जिसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
मजदूरों के लिए ऐलान:
बजट के दौरान मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना का ऐलान किया गया है. इसके अलावा श्रमिकों को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी दिया गया है. श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का ऐलान भी इस बार के बजट में किया गया है.
युवाओं और रोजगार को समर्पित है बजट:
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है. कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है. इसके अलावा इस बजट में हम प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं. अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है.
उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य:
पांच करोड़ बारह लाख छात्रों को डेबिट कार्ड मिले. उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है. शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है. किसानों के खातों में 6,800 करोड़ से ज्यादा रुपये भेज गए. इस बजट में नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किये गए हैं.
यूपी बजट 2021-22 की अन्य प्रमुख बातें
• कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन शुरु करने की लक्षित तिथि है.
• यूपी सरकार के मिशन शक्ति को और आगे बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा.
• मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य में महिला शक्ति केंद्र बनाने का ऐलान भी किया गया है.
• महिला सामर्थ्य योजना को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा. प्रदेश में बंद पड़ी सभी कताई मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.
• मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे. युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा, इसके लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव.
• अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से देश सरकार ने हाल ही में एक अभिनव पहल करते हुए यह योजना प्रारम्भ की गयी है. प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है.
• प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,094 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है. राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.
• महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 32 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है.
• संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
• अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी.
• महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
• ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पम्प की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.
