देश की खबरें | मप्र में बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार की ‘गलत’ नीतियां जिम्मेदार : कमलनाथ

सागर (मप्र), दो नवंबर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की ''गलत'' नीतियों के कारण राज्य में एक करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि लोगों को "50 प्रतिशत कमीशन" देने के बाद ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।

सत्रह नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले यहां एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों का भविष्य "बर्बाद" कर दिया है।

सागर जिले के खुरई शहर में रैली में कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य में लोगों को (कल्याण) योजनाओं का लाभ 50 प्रतिशत ‘कमीशन’ देने के बाद ही मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश में एक करोड़ युवा बेरोजगार रह गये हैं।

मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह बुंदेलखंड क्षेत्र के खुरई से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार रक्षा राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

क्षेत्र के पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने लोगों को याद दिलाया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये के पैकेज को 2009 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहल पर केंद्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने मंजूरी दी थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह "50 प्रतिशत कमीशन" सरकार सत्ता में नहीं होती, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के लोगों को वित्तीय सहायता का पूरा लाभ मिलता।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर "ताला" लगा दिया है और "यह ताला तभी खुलता है जब आप अधिकारियों को 50 प्रतिशत कमीशन देते हैं।’’

कांग्रेस नेता ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला करते हुए कहा, "उन्होंने किसानों की आय, कर्मचारियों की पेंशन और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर ताला लगा दिया है।"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल लाने का श्रेय लेने के लिए चौहान की आलोचना की और कहा कि यह उनकी (कमलनाथ की) सरकार थी (दिसंबर 2018-मार्च 2020) जिसने इस परियोजना को मंजूरी दी थी।

लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए, कमलनाथ ने इस अवसर पर कई वादों की घोषणा की। इसमें चुनाव के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर कृषि ऋण माफी, धान के लिए 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देना शामिल है।

उन्होंने कांग्रेस को राज्य में शासन करने का मौका मिलने पर कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (अब 51,000 रुपये से)बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये करने और मध्य प्रदेश की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की एक टीम बनाने का वादा किया।

मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 17 नवंबर को होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

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