देश की खबरें | महिला आरक्षण विधेयक ‘जुमला’, उन्हें बेवकूफ बनाने की मंशा से लाया गया : आप
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ‘आप’ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)नीत केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को ‘बेवकूफ’ बनाने की मंशा से लेकर आई है क्योंकि परिसीमन और जनगणना की शर्तों की वजह से इसे 2039 से पहले लागू ही नहीं किया जा सकता।
नयी दिल्ली, 20 सितंबर ‘आप’ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)नीत केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को ‘बेवकूफ’ बनाने की मंशा से लेकर आई है क्योंकि परिसीमन और जनगणना की शर्तों की वजह से इसे 2039 से पहले लागू ही नहीं किया जा सकता।
सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) विधेयक का समर्थन करती है लेकिन चाहती है कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए सभी वादे जुमला साबित हुए हैं। महिला आरक्षण विधेयक भी जुमला है और यह महिलाओं को बेवकूफ बनाने की मंशा से लाया गया है। हम लगातार कह रहे हैं कि यह ‘महिला बेवकूफ बनाओ बिल’ है।’’
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद के निचले सदन में मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।
विधेयक के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने और अगली जनगणना संपन्न होने के बाद लागू होगा।
विधेयक के बारे में ‘आप’ सांसद सिंह ने कहा, ‘‘यह आरक्षण कब लागू होगा इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्या यह 20 या 25 साल बाद लागू होगा? 2010 में जिस महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया था उसमें जनगणना या परिसीमन की शर्त नहीं थी और उसमें कहा गया था कि 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।’’
उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो वह 2010 में राज्यसभा से पारित विधेयक को ही पारित कराती। सिंह ने कहा, ‘‘ उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुमला विधेयक बनाया?’’
‘आप’ नेता ने जोर देकर कहा कि सरकार ने विधेयक में कहा है कि जनगणना और परिसीमन होगा लेकिन महिला आरक्षण लागू करने की समय सीमा तय नहीं की है।
उन्होंने दावा किया, ‘‘परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगी। जनगणना कब होगी? जनगणना 2031 में होगी और उसमें दो से तीन साल का समय लगेगा, इसका अभिप्राय है कि वह 2034 में पूरी होगी। उसके बाद छह से सात साल परिसीमन में लगेंगे जिसका अभिप्राय है कि यह 2039 से पहले लागू नहीं होगा।’’
सिंह ने केंद्र को ‘क्रेडिट चोर’ सरकार करार देते हुए कहा कि यह महज चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा मानसिक रूप से महिला विरोधी है। वह हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी हुई जिन्होंने महिलाओं को दबाया है। यह केवल जुमला है।’’
सिंह ने विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ द्वारा विधेयक पर मतदान को लेकर किए गए फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटकों ने आज सुबह बैठक की। हम फैसला करेंगे और उसके अनुसार मतदान करेंगे। हम महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे लेकिन 2024 में (लागू करने के लिए)।’’
जब उनसे पूछा गया कि ‘इंडिया’ गठबंधन के कुछ घटकों ने विधेयक का समर्थन किया है तो सिंह ने कहा कि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि यह ‘चुनावी हथकंडा’ है।
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