MP: सीएम चौहान का दावा, जितना कार्य राजा-महाराजाओं, नवाबों और पिछली सरकारों ने मिलकर नहीं किया वो बीते 20 सालों में हमने कर दिखाया

इस अवसर पर चौहान ने जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग आज पूरी हो गई है. प्रदेश सरकार ने असंभव क्षेत्रों में जल पहुंचाने के संकल्प को साकार कर दिया है. पहाड़ी क्षेत्रों में नहर से पानी पहुंचाना संभव नहीं था, लेकिन हमने पानी को उद्वहन करके खेतों तक पहुंचाया.

सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दावा किया कि राजा-महाराजाओं, नवाबों और पिछली सरकारों के सालों-साल के शासन में जितना विकास नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा विकास हमारी सरकार ने पिछले 20 सालों में कर दिखाया है. उन्होंने प्रदेश के धार जिले के कुक्षी माइक्रो उद्वहन (लिफ्ट)सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.

चौहान ने प्रदेश में आज से प्रारंभ हुए ‘विकास पर्व’ की शुरूआत धार जिले के लिए 2771.16 करोड़ रूपये के विकास कार्यों के भूमि-पूजन से की. यह ‘विकास पर्व’ आगामी 14 अगस्त तक चलाया जायेगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के भूमि-पूजन/लोकार्पण के साथ ही जन संवाद, हितग्राही सम्मेलन, रोड-शो आदि आयोजित किये जायेंगे. Delhi Flood: दिल्ली सरकार का ऐलान, बाढ़ पीड़ित परिवारों के आर्थिक मदद के लिए देगी 10 हजार रुपये

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आज बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में ‘विकास पर्व’ की शुरुआत करते हुए निमाड़ के दो जिलों की जनता को 1328.75 करोड़ रुपये की लागत से बनी नागलवाड़ी और पाटी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं समर्पित कीं.

इस अवसर पर चौहान ने जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग आज पूरी हो गई है. प्रदेश सरकार ने असंभव क्षेत्रों में जल पहुंचाने के संकल्प को साकार कर दिया है. पहाड़ी क्षेत्रों में नहर से पानी पहुंचाना संभव नहीं था, लेकिन हमने पानी को उद्वहन करके खेतों तक पहुंचाया.

उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे और यही मेरा संकल्प भी है. चौहान ने निमाड़ की जनता को एक और सौगात देते हुए नागलवाड़ी में लोकदेवता भीलट देव का लोक बनाने की घोषणा की. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के दल की विजिट करायी जाए.

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