जरुरी जानकारी | रोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार का ऋण पर ब्याज सहायता देने का फैसला

देहरादून, 18 जून पचास हजार से ज्यादा लोगों को जल्द ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दो योजनाओं, रेहड़ी, पटरी जैसी चलती—फिरती दुकानों तथा मोटरसाइकिल टैक्सी, के लिये ऋण पर ब्याज सहायता देने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि हाल में शुरू मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में ठेली, रेहड़ी-पटरी जैसे छोटा-मोटा स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी ऋण और उस पर ब्याज में दो प्रतिशत की सहायता राज्य सरकार ने वहन करने का निर्णय किया है।

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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक के ऋण पर दो वर्ष तक का ब्याज राज्य सरकार देगी।

मंत्री ने कहा कि स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृत दोनों योजनाओं के जरिए जल्द ही 50 हजार से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

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एक अन्य निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनॉल प्लांट पीपीपी मोड में उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर में लगाने को स्वीकृति दी।

इसके अलावा, कौशिक ने बताया कि अगले साल 2021 में होने वाले कुंभ के लिए श्रद्धालुओं एवं संतों से संबंधित व्यवस्था हेतु धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

मंत्रिमंडल ने कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं परिवहन निगम की बसों के किराये में सामाजिक दूरी की शर्त के साथ दोगुना किराया करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मंत्री ने बताया कि महामारी समाप्त होने के बाद किराए पूर्ववत हो जाएंगे।

दीप्ति

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