QuickLY
Socially
देहरादून, 18 अक्टूबर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा शुक्रवार को यहां राज्य सरकार को सौंप दिया गया।
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दस्तावेज सौंपा। यह समिति सरकार ने गठित की थी।
राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता का मसौदा प्रस्तुत किए जाने से उत्तराखंड में इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
समिति ने सात अक्टूबर को मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे मुद्रण के लिए भेज दिया था। उत्तराखंड सरकार अब मसौदे का अध्ययन करेगी और उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी।
मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू किए जाने के बाद उत्तराखंड इसे क्रियान्वित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
उत्तराखंड नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
RCB