देश की खबरें | उत्तराखंड : मंत्रिमंडल ने केदारनाथ में शिव उद्यान के निर्माण के लिए मानचित्र शुल्क माफ किया

देहरादून, 31 मई उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को केदारनाथ में शिव उद्यान और चिंतन स्थलों के निर्माण के लिए मानचित्र शुल्क माफ करने तथा देहरादून जिले में नवीन चकराता टाउनशिप विकसित करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से सटी 26.08 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित किए जाने पर भी सहमति दे दी गयी।

बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम में महायोजना के तहत निर्मित होने वाले शिव उद्यान एवं चिंतन स्थलों के मानचित्र का स्वीकृति शुल्क माफ किये जाने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि केदारनाथ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शिव उद्यान और चिंतन स्थलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिससे संबंधित मानचित्रों की स्वीकृति हेतु केदारनाथ विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है।

एक अन्य फैसले में, देहरादून जिले में पुरोड़ी-नागथात-लखवाड़ से लेकर यमुना नदी तक नवीन चकराता टाउनशिप विकसित किये जाने के लिए उसे विकास क्षेत्र घोषित करने को भी मंजूरी दे दी गयी।

नवंबर 2021 में नवीन चकराता टाउनशिप को विकसित करने तथा उसके लिए दो करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने की धामी की घोषणा के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया।

संधु ने बताया कि पुरोड़ी-नागथात-लखवाड़ से यमुना नदी तक के क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, खेल एवं साहसिक गतिविधियों में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि नवीन चकराता टाउनशिप हेतु क्षेत्र के कुल 40 गांवों को चिह्नित किया गया है जबकि विकास क्षेत्र के पदेन संयुक्त सचिव तहसील चकराता के उपजिलाधिकारी को बनाया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष के स्थान पर छह वर्ष अथवा 68 वर्ष कर दी।

संधु ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने के संदर्भ में हल्द्वानी में गौलापार क्रिकेट स्टेडियम से लगी 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को लागू पर भी सहमति दे दी।

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