राजस्थान में दो प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क का विरोध, कृषि मंडियों में हड़ताल

जयपुर, सात मई कृषि उपजों की खरीद-बिक्री पर दो प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में राजस्थान की कृषि मंडियों ने बृहस्पतिवार से पांच दिन की हड़ताल शुरू कर दी। इससे राज्य की 247 कृषि उपज मंडियां बंद रहीं।

राज्य सरकार के फैसले के विरोध में जिंस व्यापारियों ने 10 मई तक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।

राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए राज्य की मंडियों में कृषि उपजों की खरीद-बिक्री पर दो प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क लगाने की घोषणा बुधवार को की।

प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि इस समस्त राशि का उपयोग मात्र किसानों के लिए ही किया जाएगा।

गंगवार ने बताया कि राजस्थान में अधिसूचित कृषि जिन्सों का मंडी शुल्क 0.01 प्रतिशत से 1.60 प्रतिशत है जबकि पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क की दरें तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में तो पहले ही मंडी शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क लिया जा रहा है।

इस बीच व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के शुल्क से जहां कर चोरी को बढ़ावा मिलेगा वहीं इसका खामियाजा अंतत: उपभोक्ताओं को भी भुगतना होगा।

राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने कहा कि व्यापारी वर्ग तो पहले ही मौजूदा 1.60 प्रतिशत तक के कर को एक प्रतिशत कराने के लिए राज्य सरकार से बातचीत कर रहा था। अब इस अतिरिक्त दो प्रतिशत के शुल्क से उद्योग जगत, व्यापारियों व किसानों के लिए हालात बदतर हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी मार अंतत: उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले बजट में कहा था कि सरकार किसान कल्याण कोष में 1000 करोड़ रुपये जमा करवाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उसी कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए यह पहल की गयी है।

इस बीच भाजपा किसान मोर्चा ने इस शुल्क के विरोध में शुक्रवार को राज्य भर में ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। मोर्चे के जिलाध्यक्ष इस शुल्क आदेश को वापस लेने व किसानों का बिजली का बिल माफ करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी को सौंपेंगे।

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