देश की खबरें | चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरने में परंपरा का पालन हो: मान ने राज्यपाल से किया आग्रह

चंडीगढ़, 11 जुलाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरते समय परंपरा का पालन करने और पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात को बनाए रखने का आग्रह किया है।

एक बयान के अनुसार, मान ने राज्यपाल को लिखे एक पत्र में कहा कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को सबसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है, जिस पर पहले पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी होते थे।

मान ने राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने का आग्रह किया ताकि चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारियों को ‘‘परंपरा का पालन करते हुए और बिना किसी भेदभाव के’’ विभाग सौंपे जाएं।

एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा करते हैं। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब मान पर चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को छोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है।

राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में, मान ने कहा कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद, अधिकारियों को आम तौर पर गृह सचिव, वित्त सचिव, उपायुक्त और नगर आयुक्त जैसे कुछ पदों पर केंद्र की मंजूरी के साथ अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में वित्त सचिव और नगर आयुक्त के पद पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारियों द्वारा भरे जाते थे जबकि गृह सचिव और उपायुक्त के पद हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों द्वारा भरे जाते थे।

मान ने कहा कि इन अधिकारियों का चयन एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रमुख विभागों का प्रभार भी दिया जाता है।

मान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों की संख्या प्रशासन में लगातार बढ़ रही है और वे सबसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जो पहले पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारियों के पास होते थे।

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