UP Budget 2023: यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू, विपक्ष की योगी सरकार को घेरने की तैयारी!

लखनऊ, 19 फरवरी : उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) का आगामी बजट सत्र कानपुर देहात जिले में मां-बेटी की हाल में हुई मौत, कानून-व्यवस्था और महंगाई समेत अन्य मामलों को लेकर हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को घेरने की योजना बनाई है. वहीं, राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष के पास सदन के पटल पर उसे घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. उप्र विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. समाजवादी पार्टी (सपा) ने 15 फरवरी को कहा था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानपुर देहात जिले में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर आत्मदाह के कारण एक महिला और उसकी बेटी की मौत का मुद्दा उठाएगी.

सपा नेताओं ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा की मांग होगी. उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी की शाम कानपुर देहात जिले के रूरा थाना इलाके के मडौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान प्रमिला दीक्षित (45) और उनकी बेटी नेहा दीक्षित (20) ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद को आग लगा ली थी, जिससे दोनों की मौत हो गयी. उनकी झोपड़ी कथित रूप से ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी. दोनों का बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां अंतिम संस्कार किया गया. यह भी पढ़ें : Chatrapati Shivaji Maharaj Anniversary Celebration: छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस एवं सुशासन से हमें प्रेरणा मिलती है- PM नरेंद्र मोदी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दोनों महिलाओं की मौत के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए. पुलिस ने 13 फरवरी की घटना के बाद एक उप जिलाधिकारी, चार राजस्व अधिकारियों, एक थाना प्रभारी और अज्ञात पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. उप्र विधान परिषद में सपा के सदस्य आशुतोष सिन्‍हा, महराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक वीरेन्द्र चौधरी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अलग अलग बातचीत में ‘पीटीआई-’ को बताया कि कानपुर देहात का मामला सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा और महंगाई, बेरोजगारी एवं कानून-व्यवस्था के मसले पर भी चर्चा की मांग होगी.