देश की खबरें | पोलावरम परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य : नायडू
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने पोलावरम परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
पोलावरम(आंध्र प्रदेश), 16 दिसंबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने पोलावरम परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने एलुरु जिले में परियोजना स्थल पर कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटे पहलू पर काम करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मैंने अधिकारियों को छोटे से छोटे पहलू पर काम करने के निर्देश दिए हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशाल सिंचाई परियोजना के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं तथा प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) भी स्थापित किए जाएंगे। नायडू के मुताबिक, परियोजना के प्रत्येक घटक को पूरा करने के लिए केपीआई एक स्पष्ट समयसीमा प्रदान करेगा।
नायडू ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और अधिशासी अभियंताओं, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार , आंध्र प्रदेश सरकार, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से स्पष्टता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 2019 के बाद भी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा)सत्ता में रहती, तो यह परियोजना 2020-21 तक पूरी हो सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि तब से अबतक परियोजना की लागत बढ़ गई है।
तेदेपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार ने केंद्र द्वारा जारी 8,242 करोड़ रुपये में से 2,334 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया और अन्य कथित अनियमितताओं के अलावा 2,000 करोड़ रुपये लंबित बिल के रूप में छोड़ दिए।
नायडू ने दावा किया कि पिछली तेदेपा सरकार ने पोलावरम परियोजना के 71 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरे किए थे, उसके बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने चार प्रतिशत तथा वर्तमान सरकार ने एक प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया है, जिससे कुल प्रगति 76.79 प्रतिशत हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 16,440 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने की आवश्यकता है और सरकार 2026 तक पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य पूरा करने के लिए काम कर रही है।
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