देश की खबरें | पीठों को मामलों के आवंटन के लिए उच्चतम न्यायालय ने जारी किया नया ‘रोस्टर’

नयी दिल्ली, 28 जून उच्चतम न्यायालय तीन जुलाई से 15 पीठों को नये मामलों के आवंटन के लिए एक नया ‘रोस्टर’ (नामावली) लेकर आया है और भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालत क्रमशः जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी।

नये मामलों की सुनवाई के लिए ‘रोस्टर’ को सीजेआई के आदेश के तहत शीर्ष अदालत रजिस्ट्री द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह तीन जुलाई से लागू होगा जब शीर्ष अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगी।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अब, नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत को लिखे गए पत्रों से बनी नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठों द्वारा की जाएगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के पूर्ववर्ती सीजेआई यू.यू. ललित ने सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित की थीं।

विषय के अनुसार, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ अप्रत्यक्ष करों, सेवा मामलों, आपराधिक अपील, चुनाव याचिकाओं, कंपनी कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों और मध्यस्थता से संबंधित मामलों से लेकर अधिकतम मुद्दों पर विचार करेगी।

संवैधानिक प्राधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सशस्त्र बलों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामलों को भी सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा निपटाया जाएगा।

मामलों का विषयवार आवंटन 15 वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए किया गया है जो तीन जुलाई से शीर्ष अदालत में पीठ की अध्यक्षता करेंगे।

अन्य 12 न्यायाधीश जो पीठों की अध्यक्षता करेंगे उनमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली शामिल हैं।

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