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नयी दिल्ली, 20 अगस्त माइक्रो ब्लॉगिंग मंच प्रदान करने वाली कंपनी ट्विटर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी के लिये मिलने वाले अनुरोध 2019 की दूसरी छमाही में 66 प्रतिशत बढ़कर 789 हो गये।
ट्विटर की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, इनमें सरकारी एजेंसियों से मिले अनुरोध (नियमित और आपातकालीन अनुरोध मिलाकर) भी शामिल हैं। वर्ष 2019 की पहली छमाही में ऐसे अनुरोधों की संख्या 474 थी।
दूसरी छमाही में कि गये 789 अनुरोध 2,873 खातों से संबंधित थे।
उसने कहा कि जुलाई से दिसंबर 2019 की अवधि में खाते के संरक्षण के लिये भारत से 144 अनुरोध प्राप्त हुए। भारत से खाते हटाने के अनुरोध भी जुलाई-दिसंबर 2019 में पहली छमाही के 504 से 55 प्रतिशत बढ़कर 782 हो गये। इन 782 अनुरोधों में से सात अदालतों के आदेश थे, जबकि शेष 775 अन्य कानूनी मांगें थीं।
ट्विटर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछली छमाही की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत अधिक सूचना अनुरोध प्रस्तुत किये हैं।
उसने कहा, "विशेष रूप से, इन अनुरोधों में निर्दिष्ट खातों की कुल संख्या में लगभग 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुरोधों और निर्दिष्ट खातों की कुल मात्रा इस बार सबसे बड़ी है, जो हमने 2012 में हमारी पारदर्शिता रिपोर्टिंग शुरू होने के बाद से देखी है।"
खातों से संबंधित जानकारियां मांगने में अमेरिका शीर्ष पर बना रहा। इसके बाद जापान, फ्रांस और भारत का स्थान रहा।
इस समीक्षा अवधि में, ट्विटर को 98,595 खातों की सामग्रियों को हटाने के लिये 27,538 वैधानिक मांगें प्राप्त हुईं।
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