रियल एस्टेट उद्योग ने व्यवस्था में नकदी बढ़ाने के रिजर्व बैंक के उपायों का किया स्वागत

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल रियल एस्टेट उद्योग ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के व्यवस्था में नकदी बढ़ाने और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ऋण पर राहत देने के कदमों का स्वागत किया। साथ ही इस क्षेत्र ने कोरोना वायरस संकट से हो रहे नुकसान के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और एकबारगी ऋण पुनर्गठन करने जैसी मांग भी रखी।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रिवर्स रेपो दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो संदेश में कहा कि बैंको को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से रिवर्स रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 0.25 प्रतिशत घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा और लक्षिण दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ) के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा भी की।

रियल एस्टेट क्षेत्र के संगठन क्रेडाई के चेयरमैन जक्षय शाह ने कहा, ‘‘रियल्टी क्षेत्र में नकदी प्रवाह बढ़ाने के रिजर्व बैंक के कदमों का हम स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र की मदद के लिए जल्द ही नए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करेगी। इसकी बहुत जरूरत है।’’

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए कर्ज पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने (डीसीसीओ) की तारीख अतिरिक्त एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मागर ने कहा कि डीसीसीओ को आगे बढ़ाने, नयी एलटीआरओ और रिवर्स रेपो दर में कटौती से आर्थिक नरमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘ रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं इससे व्यवस्था में नकदी का पर्याप्त स्तर रहेगा। यह बैंकों के ऋण वितरण को बढ़ाएगा और वित्तीय संकट कम करेगा। साथ ही नियामकीय दृष्टि से आर्थिक पुनरोद्धार की दिशा में उठाया कदम है। यह स्वागत योग्य है।’’

सीबीआरई के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका) ने कहा कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को 10,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा मिली है। इससे आवास वित्त कंपनियों और लोगों को आवास ऋण के लिए अतिरिक्त नकदी उपलब्ध हो सकेगी।’’

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘ रिजर्व बैंक के कई कदमों की घोषणा के साथ एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना रियल्टी क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है।’’

टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दत्त ने कहा कि रिजर्व बैंक के कदमों से क्षेत्र को थोड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्र इस महामारी के प्रकोप से पहले से कई मुद्दों से जूझ रहा है।

जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर ने कहा कि आज की घोषणा से रियल एस्टेट क्षेत्र को शुरुआती राहत मिलेगी। एनबीएफसी के लिए ऋण सुविधा को बढ़ाया जाना एक बड़ा कदम है। यह रियल एस्टेट क्षेत्र की गतिविधियों को तेज करने में मदद करेगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)