देश की खबरें | राजस्थान सरकार ने 44 राज्य स्तरीय निगमों में नियुक्तियां कीं
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान सरकार ने बहुप्रतिक्षित राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत करते हुए बुधवार को 44 राज्य स्तरीय आयोग,बोर्ड,निगमों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की नियुक्ति करने की घोषणा की जिसके तहत 58 नेताओं को विभिन्न पद दिए गए हैं। इनमें कम से कम 11 विधायक शामिल हैं।
जयपुर, नौ फरवरी राजस्थान सरकार ने बहुप्रतिक्षित राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत करते हुए बुधवार को 44 राज्य स्तरीय आयोग,बोर्ड,निगमों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की नियुक्ति करने की घोषणा की जिसके तहत 58 नेताओं को विभिन्न पद दिए गए हैं। इनमें कम से कम 11 विधायक शामिल हैं।
इन नियुक्तियों में कांग्रेस के दिग्गज नेता डा चंद्रभान का भी नाम शामिल है। डा चंद्रभान को बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी को ‘राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलप्मेंट बोर्ड’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एक बयान के अनुसार महादेव सिंह खंडेला को राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष, दीपचंद खैरिया को किसान आयोग का उपाध्यक्ष और लाखन मीणा को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है।
पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष, जुबेर खान को मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड,धीरज गुर्जर को ‘राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड’, रफीक खान को राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, खिलाड़ी लाल बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, मेवा राम जैन को राजस्थान गोसेवा आयोग का अध्यक्ष व राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है।
सूची में जिन 11 विधायकों के नाम हैं उनमें महादेव खंडेला, दीपचंद खैरिया, रफीक खान, खिलाड़ी बैरवा, मेवाराम जैन, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिंदर अवाना, कृष्णा पूनियां, लक्ष्मण मीणा व रमिला खड़िया शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को आरटीडीसी और पुखराज पाराशर को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बनाया है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा उन लोगों की सत्ता में भागीदारी की मांग कर रहा था जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी जान से काम किया।
राज्य की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की यह पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां हैं और अभी काफी संख्या में ऐसे पद खाली हैं जिन पर आने वाले समय में नियुक्तियां की जा सकती हैं।
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