देश की खबरें | टीकाकरण में वकीलों को प्राथमिकता देने के मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई पर लगी रोक

नयी दिल्ली,18 मार्च उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 का टीका लगाने के लिए विधिक समुदाय को प्राथमिकता देने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। साथ ही, फैसला करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने पास स्थानांतरित करने का भी समर्थन किया।

केंद्र ने टीकाकरण के लिए वकीलों का अलग वर्ग बनाने का विरोध किया है और कहा कि हालांकि वह अदालत कर्मियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कल को पत्रकार और बैंकिंग सेवा के कर्मचारी भी आगे आकर टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग करने लगेंगे।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने केंद्र से टीकाकरण में प्राथमिकता देने के वकीलों के अनुरोध पर विचार करने को कहा क्योंकि उनकी आजीविका लोगों से संपर्क पर निर्भर है तथा (कोरोना वायरस) संक्रमण की चपेट में आने की उनकी आशंका वाजिब है।

पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि मुद्दे इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और यही विषय दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है, ऐसे में हमारा मानना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को इस न्यायालय के पास भेज दिया जाना चाहिए। ’’

शीर्ष न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (पुणे) और भारत बायोटेक की याचिकाओं पर भी केंद्र से जवाब मांगा है।

दरअसल, एसआईआई और भारत बायोटेक ने मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

टीका विनिर्माताओं ने कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालय टीका उत्पादन पर आंकड़े मांग रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वे कब तक सभी को टीका उपलब्ध करा पाएंगे।

भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष न्यायालय को खुद ही दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित संबद्ध मामलों को स्थानांतरित कर लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विनिर्माता उत्पादन क्षमता का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें रुचि रखने वाले अन्य पक्ष इसका फायदा उठा सकते हैं।

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