देश की खबरें | पलानीस्वामी ने टीएएसएमएसी में ईडी की जांच पर कहा, बिना आग के धुआं नहीं उठता

कोयंबटूर, 25 मई तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टीएएसएमएसी में कथित घोटाले की जांच के संबंध में अन्नाद्रमुक महासचिव के. पलानीस्वामी ने रविवार को कहा कि केवल जांच से ही तथ्य सामने आएंगे और उन्होंने साथ ही कहा कि ‘‘बिना आग के धुआं नहीं उठता।’’

शराब निगम में कथित घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर पलानीस्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में संबंधित कार्यवाही का हवाला दिया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें (तथ्यों) पता केवल जांच के माध्यम से ही चलेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बिना आग के धुआं नहीं उठता है।’’ उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों सहित सभी लोग टीएएसएमएसी (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) दुकानों में प्रति क्वार्टर बोतल 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूली के बारे में जानते हैं।

पलानीस्वामी ने पूछा, ‘‘क्या वे (टीएएसएमएसी शराब की दुकानें) प्रति बोतल अधिकतम मूल्य से 10 रुपये अधिक नहीं लेती हैं? यह सबको पता है।’’

पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘‘एसोसिएशन के प्रमुख के मीडिया साक्षात्कार’’ का हवाला दिया, जिसने दावा किया कि शराब की प्रति बोतल के लिए 10 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं और यह पैसा शीर्ष स्तर तक पहुंचता है।

इस तरह के भ्रष्टाचार के मद्देनजर, तमिलनाडु पुलिस (सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय) द्वारा मामले दर्ज किए गए थे, और बाद में ईडी ने तलाशी ली।

पलानीस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार करने के बाद 24 मई को दिल्ली में बैठक में भाग लिया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्टालिन ने पिछले तीन वर्षों में इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? अगर उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया होता तो राज्य के लिए जरूरी फंड जुटाए जा सकते थे और परियोजनाओं के लिए अनुमति मिल सकती थी।’’

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) प्रमुख ने आरोप लगाया कि स्टालिन ने 24 मई को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में केवल राज्य में भ्रष्टाचार और टीएएसएमएसी से संबंधित परिसरों पर ईडी की छापेमारी के मद्देनजर भाग लिया।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहले ही इस आरोप को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी भागीदारी केवल राज्य के वित्तीय अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए थी।

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