देश की खबरें | ट्रेनों से पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 18 लाख के पार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 18 लाख के पार हो जाने के बीच ऑक्सीजन की कमी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने रविवार को कहा कि उसने देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पहल की है।
नयी दिल्ली, 18 अप्रैल देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 18 लाख के पार हो जाने के बीच ऑक्सीजन की कमी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने रविवार को कहा कि उसने देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पहल की है।
वहीं, रेलवे ने ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है।
देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,61,500 मामले आने के बाद अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए कई उद्योग भी एकजुट हुए हैं। वहीं, देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 1,47,88,109 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उनके यहां ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर और दवाओं की कमी हो रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि रेमडेसिविर दवा का उत्पादन दोगुना करने, निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और कोविड-19 टीका मुहैया कराने के साथ-साथ स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राज्यों की पूरी मदद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों में 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य चल रहा है और 24 घंटे का प्रकोष्ठ राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है।
मंत्रालय ने ट्वीट किया ‘‘ इनसे मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता 154.19 एमटी (मीट्रिक टन) बढ़ जाएगी। ’’
पीएसए संयंत्र ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की अपनी जरूरत के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। इनसे चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर नेशनल ग्रिड पर बोझ भी घटेगा।
मंत्रालय ने इससे पहले 50,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन के आयात के लिए निविदा निकालने का निर्णय लिया।
सभी राज्यों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। इसी के मुताबिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। इसमें नौ विशिष्ट उद्योगों को छूट दी गई है।
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