जरुरी जानकारी | सरकार के चालू वित्त वर्ष के उधारी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं: व्यय सचिव

नयी दिल्ली, 12 अक्ट्रबर सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि त्योहारी मौसम के दौरान उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिये उसके द्वारा घोषित उपायों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त उधारी जुटाने के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया है।

सरकार ने कोविड- 19 महामारी के कारण बढ़े खर्चों की पूर्ति के लिये इस साल मई में चालू वित्त वर्ष के अपने बाजार उधारी कार्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुये उसे 12 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया था।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्योहारों के इस मौसम में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये कुछ और उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नये उपायों से 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। इसमें करीब 28,000 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के लिये घोषित एलटीसी वाउचर योजना से और 8,000 करोड़ रुपये की मांग त्योहारों के लिये दिये जाने वाले अग्रिम से पैदा होगी। इसके अलावा 37,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य पूंजीगत व्यय भी किया जायेगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार 31 मार्च 2021 तक कुल 73,000 करोड़ रुपये की अनुमानित मांग अर्थव्यवस्था में आयेगी।

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वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने ताजा उपायों की घोषणा के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त उपायों के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आयेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने प्रोत्साहन उपायों को लेकर अनुमान का आकलन कर लिया है। फिलहाल इस समय, चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार उधारी का हमारा कार्यक्रम 12 लाख करोड़ रुपये पर ही है।’’

यह पूछे जाने पर कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि लोग खर्चा करें खासतौर से सरकारी कर्मचारी इस दौरान खर्च करेंगे? जवाब में बजाज ने कहा कि योजना इस तरह से तैयार की गई है कि आप खर्च करने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘योजना में कहा गया है कि आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप धन को 31 मार्च 2021 तक खर्च करेंगे। आप यदि कम खर्च करेंगे तो आपको कम लाभ मिलेगाा।’’

कोविड- 19 महामारी का संकट शुरू होने के बाद से यह सरकार की ओर से तीसरा प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। सरकार ने महामारी शुरू होने के समय सबसे पहले 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेपी) की घोषणा की। इसमें गरीबों और वंचित तबके को मदद दी गई। इसके बाद मई में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की गई। इसमें आपूर्ति बढ़ाने और दीर्घकालिक सुधारों को आगे बढ़ाया गया। अब त्योहारी मौसम शुरू होने से ठीक पहले उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिये नया प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है।

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