ताजा खबरें | मोदी सरकार ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है: ओवैसी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मुसलमानों को इस तरह से अछूत बना दिया है कि उनका न तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और न ही देश के विकास में उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है।

हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने निचले सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित आवंटन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है तथा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 47 फीसदी लोगों के आवेदनों को नामंजूर कर दिया जा रहा है।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या देश के मुसलमानों में गरीब नहीं हैं? 17 करोड़ मुसलमानों से नफरत करके विकसित भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में हैं, मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की कमी है।

ओवैसी ने आरोप लगाया, ‘‘मुसलमान नौजवानों को रोजगार और शिक्षा का मौका नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है। उनका न तो राजनीति प्रतिनिधित्व है और न ही देश की तरक्की में उन्हें कोई हिस्सा दिया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हज कमेटी घूसखोरी का केंद्र बन गई है। मेरी मांग है कि इसे खत्म कर सीबीआई जांच कराई।’’

ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि मोदी कह रहे हैं कि देश के मध्य वर्ग की संपत्ति पर पहला हक हमारे सहयोगियों का है।’’

आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि बजट में पारदर्शिता का अभाव है और इस पर वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा।

प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि इस बजट में केरल के साथ भेदभाव किया गया है।

नेशनल कॉन्फ्रेस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अस्तित्व में नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि आज जम्मू-कश्मीर के लोग अपने फैसले नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस केंद्रशासित प्रदेश के साथ ज्यादती की जा रही है।

मेहदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि सितंबर तक चुनाव कराया जाए, लेकिन अभी तक चुनाव के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हंसदा ने कहा कि उनके राज्य को खनिजों के लिए मिलने वाली बकाया रॉयल्टी लंबे समय से लंबित है, उसका भुगतान किया जाना चाहिए।

उन्होंने बजट में पीएम आवास योजना में राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया।

हंसदा ने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों का खेल करके देश को भ्रमित कर रही है।

कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने इसे दिशाहीन बजट बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए था जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राहत मिलती।

आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने कहा कि बजट में जातिगत जनगणना के बारे में कोई बात नहीं कही गई है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि दलित समेत बहुजन समाज के प्रत्येक परिवार को हर साल एक लाख रुपये

दिये जाने चाहिए।

उन्होंने निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की मांग भी सरकार से की।

चंद्रशेखर ने सरकार से मांग की कि संसद भवन परिसर में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को पुन: उसके मूल स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जिसे पिछले दिनों वहां से हटा दिया गया।

राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने कहा कि देश में आदिवासियों को जल जंगल और जमीन का मालिकाना हक चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश का आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व और पहचान के लिए लड़ रहा है और उसकी पहचान बनाकर रखी जानी चाहिए।

उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए अलग धर्म संहिता की भी मांग की।

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