Smriti Irani On Jobs: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, UPA सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने 58 प्रतिशत ज्यादा नौकरियां दीं
हिन्दी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मंगलवार को दावा किया कि पिछली सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 प्रतिशत ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं।
लखनऊ, 13 जून केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मंगलवार को दावा किया कि पिछली सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 प्रतिशत ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं ईरानी ने लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते कहा कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने युवाओं को 58 प्रतिशत ज्यादा नौकरियां दी हैं. यह भी पढ़े: कांग्रेस के गुमशुदा वाले ट्वीट पर स्मृति ईरानी का तगड़ा जवाब- मैं अमेठी में... पूर्व सांसद को अमेरिका में ढूंढो
अबतक आठ लाख 80 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों के लगातार नए मौके उत्पन्न हो रहे हैं बड़ी संख्या में युवा स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैंउद्यमियों को बिना गारंटी के बैंक से कर्ज दिलाने वाली मुद्रा योजना के तहत सरकार 40 करोड़ रुपये का कर्ज दे चुकी है.
इसमें से 27 करोड़ रुपये का कर्ज महिलाओं को दिया गया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए लगभग 70,000 नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किये प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भर्ती हुए सदस्यों को संबोधित भी किया रोजगार मेले का आयोजन देशभर में 43 स्थानों पर किया गया.
केंद्रीय मंत्री ईरानी ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को कर्ज देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "स्टैंड अप योजना के तहत 40 हजार करोड़ रुपये महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए हैं ईरानी ने कहा कि रोजगार पाने वाला एक व्यक्ति हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है.
धिकारिक सूत्रों ने बताया कि रोजगार मेले की इस पहल का समर्थन करते हुए राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं देशभर से नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में की जा रही हैं.
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