देश की खबरें | बंगाल में किसान को असम विदेशी न्यायाधिकरण का नोटिस मिलने को ममता ने लोकतंत्र पर हमला बताया

कोलकाता, सात जुलाई असम में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा पश्चिम बंगाल में कूचबिहार के एक किसान को अवैध प्रवासी घोषित करने का नोटिस दिए जाने के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मंगलवार को निशाना साधते हुए इस घटना को लोकतंत्र पर व्यवस्थित हमला बताया।

बनर्जी ने विपक्ष से भाजपा की ‘‘विभाजनकारी और दमनकारी मशीनरी’’ के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना इस बात का सबूत है कि असम में सत्तारूढ़ सरकार पश्चिम बंगाल में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) लागू करने का प्रयास कर रही है, जहां उसके पास कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मैं यह जानकर स्तब्ध एवं बहुत परेशान हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने कूचबिहार के दिनहाटा में 50 से अधिक साल से रह रहे राजबंशी उत्तम कुमार ब्रजबासी को एनआरसी नोटिस जारी किया है। पहचान संबंधी वैध दस्तावेज पेश किए जाने के बावजूद उसे ‘विदेशी/अवैध प्रवासी’ होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र पर व्यवस्थित हमले से कम नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि असम में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रही है, जहां उसके पास कोई शक्ति नहीं है या उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।’’

बनर्जी ने आरोप लगाया कि हाशिए पर पड़े समुदायों को डराने, वंचित करने और निशाना बनाने का एक पूर्व नियोजित प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह असंवैधानिक अतिक्रमण जनविरोधी है और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को ध्वस्त करने एवं बंगाल के लोगों की पहचान मिटाने के भाजपा के खतरनाक एजेंडे को उजागर करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह चिंताजनक स्थिति मांग करती है कि सभी विपक्षी दल भाजपा की विभाजनकारी और दमनकारी मशीनरी के खिलाफ एकजुट होकर तत्काल खड़े हों। बंगाल चुप नहीं बैठेगा क्योंकि भारत का संवैधानिक ताना-बाना बिखर रहा है।’’

मुख्यमंत्री के इस बयान से एक दिन पहले किसान ने पत्रकारों से कहा था कि वह कभी कूचबिहार से बाहर नहीं निकला और उसे अवैध प्रवासी करार देने वाला नोटिस मिलने से वह स्तब्ध है।

भाजपा की राज्य इकाई ने आरोपों को खारिज कर दिया और पहचान दस्तावेज को लेकर भ्रम की स्थिति के लिए बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

उसने दावा किया कि बांग्लादेश से आए कई अवैध प्रवासियों ने जाली भारतीय दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और अब उन्हें वैध नागरिक के तौर पर पेश किया जा रहा है।

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