देश की खबरें | महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण, ‘लव जिहाद’ संबंधी कानून को लेकर समिति गठित की

मुंबई, 15 फरवरी महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ के मामलों के खिलाफ नए कानून के विधिक पहलुओं के अध्ययन को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल हैं।

शुक्रवार देर रात जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, यह समिति राज्य में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और लव जिहाद एवं जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के संबंध में सुझाव देगी।

यह समिति विधिक पहलुओं के अलावा अन्य राज्यों में निर्मित कानूनों का भी अध्ययन करेगी। इसके साथ ही वह जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की सिफारिश करेगी।

लव जिहाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा मुस्लिम पुरुषों पर विवाह के माध्यम से हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है।

इस घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में "लव जिहाद" की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री लोढ़ा ने इस कदम के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "लव जिहाद एक गंभीर मुद्दा है और राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर रही है। लव जिहाद के मामलों को सुलझाने के लिए गठित समिति महिलाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए काम करेगी।"

मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हुए लोढ़ा ने कहा, "श्रद्धा वाकर की आफताब अमीन ने बेरहमी से हत्या कर दी। रूपाली चंदनशिव की हत्या इकबाल शेख ने की। पूनम क्षीरसागर की हत्या निजाम खान ने की। उरण की यशश्री शिंदे की हत्या दाऊद शेख ने की। मलाड की सोनम शुक्ला की शाहजीब अंसारी के हाथों जान चली गई।"

उन्होंने पूछा कि जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो लव जिहाद के मुद्दे को कैसे नकारा जा सकता है।

इस बीच राकांपा (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रेम और विवाह व्यक्तिगत पसंद हैं और बेहतर होगा कि सरकार आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे।

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