देश की खबरें | केरल विधानसभा ने त्रिवेंद्रम हवाईअड्डे को पट्टे पर दिए जाने के खिलाफ ‘‘सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव’’ पारित किया

तिरुवनंतपुरम, 24 अगस्त केरल विधानसभा ने सोमवार को ‘‘सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव’’ पारित किया और यहां स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को ‘अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड’ को पट्टे पर देने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केन्द्र को अपने फैसले पर फिर फिर से गौर करना चाहिए। हवाई अड्डे का संचालन एवं प्रबंधन स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) को सौंप दिया जाए जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है।

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उन्होंने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत राशि देने को लेकर राज्य सरकार के राजी होने के बावजूद हवाईअड्डे का निजीकरण का केन्द्र का फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता।

विधानसभा में विपक्ष के नेता, रमेश चेन्निथला ने हवाई अड्डे के निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन साथ ही सरकार पर मामले पर ‘‘ दोहारा मापदंड’’ अपनाने का अरोप भी लगाया।

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उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक रूप से अडानी समूह पर हमला बोलती है लेकिन उससे करीबी एक कम्पनी की सलाह लेकर उनकी मदद की। उन्होंने साथ ही "आपराधिक साजिश" का आरोप भी लगाया।

चेन्निथला ने यह भी जानना चाहा कि सीआईएएल (कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड), हवाई अड्डा कम्पनी को सलाहकार के रूप में क्यों नियुक्त नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अडानी समूह को मदद करने के लिए साजिश रची गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए विपक्ष प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है।’’

प्रस्ताव पर थोड़ी देर चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने घोषणा ‘‘प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।’’

हालांकि भाजपा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने साथ ही आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव ‘‘सर्वसम्मति’’ से पारित नहीं हुआ है क्योंकि विधानसभा में उनके एकमात्र प्रतिनिध ओ. राजगोपाल को ‘‘बोलने की इजाजत नहीं दी गई।’’

प्रदेश भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन ने मीडिया से कहा, ‘‘हालांकि हम हवाई अड्डे के मामले में राज्य के लोगों के साथ हैं।’’

इस बीच पुलिस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हटा दिया।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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