देश की खबरें | कर्नाटक सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दी

बेंगलुरु, 10 अगस्त कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आंकड़ों की गोपनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी।

इसने अनुसंधान और अध्ययन के लिए यहां विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) परिसर में 391 करोड़ रुपये की लागत से एयरोस्पेस और रक्षा उत्कृष्टता केंद्र के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी दी।

कानून एवं विधायी कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने कर्नाटक साइबर सुरक्षा नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती साइबर अपराध दर को कम करना और साइबर सुरक्षा और आंकड़ों की गोपनीयता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।’’

पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और पंचायतों को समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम लागू करना है और उनका मूल्यांकन करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘साइबर सुरक्षा और आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में भी सर्वेक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार के नए सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बैंकिंग और तकनीकी शिक्षा और इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके दायरे में आएंगे।’’

मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह नीति साइबर अपराधों की रोकथाम और इसका पता लगाने में मदद करेगी, और जो उपाय किए जाने की आवश्यकता है उन्हें सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या डिजिटल मंच के लिए लाइसेंस इस नीति के तहत आता है, मंत्री ने कहा, यह नहीं आएगा क्योंकि यह बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा से संबंधित है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “यह फर्जी खबरों से भी निपट सकता है, हालांकि इस संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है।”

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)