देश की खबरें | केपीसीसी अध्यक्ष की ताजपोशी की अनुमति से इंकार पर कर्नाटक कांग्रेस बरसी भाजपा सरकार पर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. डी. के. शिवकुमार को औपचारिक तौर पर कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यक्रम की अनुमति देने से इंकार करने पर राज्य कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा की आलोचना की और उस पर ‘‘दोहरे मापदंड’’ अपनाने के आरोप लगाए।
बेंगलुरू, दस जून डी. के. शिवकुमार को औपचारिक तौर पर कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यक्रम की अनुमति देने से इंकार करने पर राज्य कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा की आलोचना की और उस पर ‘‘दोहरे मापदंड’’ अपनाने के आरोप लगाए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने हाल में बिहार और पश्चिम बंगाल में डिजिटल रैलियां की थीं जहां चुनाव होने वाले हैं।
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शिवकुमार के औपचारिक तौर पर केपीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए पहले 14 जून को कार्यक्रम तय किया गया था। इससे पहले कोविड-19 के कारण जारी पाबंदियों को देखते हुए उनके अध्यक्ष बनने का कार्यक्रम दो बार 31 मई और सात जून को टाल दिया गया।
सरकार ने कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए 14 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
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पार्टी मुख्यालय में करीब 150 वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित करने और राज्य भर के कार्यकर्ताओं के लिए इसका लाइव प्रसारण करने की अनुमति मांगी गई थी।
साथ ही राज्य भर में सात हजार स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता शपथ लेने वाले थे और संविधान की प्रस्तावना पढ़ने वाले थे।
अनुमति देने से इंकार करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए शिवकुमार ने आरोप लगाए कि इसके पीछे राजनीति है। उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए एक बार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास था कि येदियुरप्पा (मुख्यमंत्री) तुच्छ राजनीति नहीं करेंगे और बातचीत करेंगे... यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। आप (भाजपा सरकार) इसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन आप जब भी अनुमति देंगे मैं कार्यक्रम करूंगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कानून का पालन करते हुए मैं इसे आयोजित करूंगा।’’
बिहार और पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा डिजिटल रैलियां आयोजित करने पर सवाल उठाते हुए शिव कुमार ने पूछा, ‘‘क्या उनके लिए कानून अलग है? मैंने दो महीने पहले कार्यक्रम के बारे में अपनी योजनाएं साझा कीं... पंचायतों तक पहुंचने के लिए डिजिटल कार्यक्रम आयोजित करने का विचार हमारा था।’’
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