देश की खबरें | ग्वालियर मानसिक अस्पताल का निरीक्षण, स्थिति की समीक्षा करेगा एनएचआरसी
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नयी दिल्ली, 11 जुलाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ग्वालियर के एक मानसिक अस्पताल का निरीक्षण करने और उसकी वर्तमान स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए जाने वाला है।
आयोग को हाल ही में अधिकारियों से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश में संस्थान की "कमियों और कामकाज में कठिनाइयों" की ओर इशारा किया गया था।
एनएचआरसी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, वह ‘‘ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के कुशल संचालन के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने का भी इरादा रखता है।’’
बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने 12 जुलाई, 2022 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्य प्रदेश का दौरा करने और आरोग्यशाला की वर्तमान स्थितियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है।
दौरे के बाद 13 जुलाई को ग्वालियर में सभी हितधारकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक करने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
इसमें कहा गया है, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर 11 नवंबर 1997 को दिये एक आदेश में जिला न्यायाधीश को ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक अस्पतालों की निगरानी जारी रखने और समय-समय पर आवधिक रिपोर्ट एनएचआरसी को भेजकर और एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजकर आवश्यक निर्देश देने का निर्देश दिया था।’’
आयोग ने बयान में कहा कि तदनुसार, एनएचआरसी अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ग्वालियर के जिला न्यायाधीशों को मानसिक अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और एनएचआरसी को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया था, जिसकी एक प्रति उच्चतम न्यायालय को भेजी जाए।
इसमें कहा गया, ‘‘एनएचआरसी के संयुक्त सचिव की ओर से ग्वालियर के जिला न्यायाधीश को एक समान पत्र जारी किया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2022 तक आयोग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।’’
बयान में कहा गया, ‘‘इस संबंध में जिला न्यायाधीश, ग्वालियर से प्राप्त एक निरीक्षण रिपोर्ट में अस्पताल के कामकाज में कमियों और कठिनाइयों को उजागर किया गया।’’
प्रतिनिधिमंडल में एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति एम एम कुमार और राजीव जैन, महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह और संयुक्त सचिव हरीश चंद्र चौधरी भी शामिल होंगे।
राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में एक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे।
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