देश की खबरें | "संतानहीन जोड़ों" को सरोगेसी से बाहर किए जाने के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, नौ मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी (किराए की कोख) लाभ के दायरे से "संतानहीन जोड़ों" को बाहर किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र से अपना रुख बताने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सरोगेसी कानून में संशोधन से प्रभावित एक विवाहित जोड़े की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

दंपति ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र की 14 मार्च की अधिसूचना से पहले वे एक सरोगेट की तलाश कर रहे थे क्योंकि पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें हमेशा के लिए पितृत्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उनका निषेचित भ्रूण "कानूनी रूप से अव्यवहार्य" हो गया है।

उस अधिसूचना के जरिए सरोगेसी (विनियमन) नियमावली, 2022 में संशोधन किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि "प्रतिबंधात्मक शर्त" से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहीं यह याचिकाकर्ताओं को पूर्ण पारिवारिक जीवन के बुनियादी नागरिक और मानव अधिकार से वंचित करती है।

याचिका में दलील दी गई है कि इस संशोधन से वैध सरोगेसी को गैरकानूनी करार दे दिया गया है और अगर याचिकाकर्ता इस चरण में सरोगेसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपराधिक मुकदमे की आशंका है। इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

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