देश की खबरें | नशामुक्ति केंद्र खोलेगी हरियाणा सरकार: खट्टर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में नशामुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है।

चंडीगढ़, 14 मई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में नशामुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है।

खट्टर ने कहा कि सरकार राज्य से मादक पदार्थ की समस्या से जुड़े खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने अब पूरे राज्य में नशामुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है।’’

खट्टर ने कहा कि प्रतिष्ठित हस्तियों को भी ऐसे केंद्रों को चलाने का काम सौंपा जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही रास्ते पर लाना है।

यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सिरसा के चोरमार खेड़ा गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे थे।

बाद में, डबवाली गांव में ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम के दौरान, खट्टर ने घोषणा की कि सिरसा का डबवाली अनुमंडल अब एक नया पुलिस जिला होगा, एक ऐसा कदम जो मादक पदार्थ की तस्करी से निपटने में मदद करेगा।

गांव चोरमार खेड़ा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय में नए कमरे नहीं बनाए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूल में कमरों के निर्माण के लिए 70 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को नए कमरों का निर्माण नहीं होने तक चार कमरों की अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

खट्टर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1.04 लाख से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करके कई आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले साल रोहतक जिले में 'जन संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बाद में भिवानी, पलवल और कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जनसंवाद के दौरान लोग मुख्यमंत्री के साथ अपनी शिकायतें साझा करते हैं और वह अधिकारियों को मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश देते हैं।

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