जरुरी जानकारी | जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, फर्जी पंजीकरण पर लगाम पर करेगी विचार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगी वाहनों की परिभाषा और पंजीकरण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा सकता है।
नयी दिल्ली, 10 जुलाई जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगी वाहनों की परि और पंजीकरण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद सिनेमाघारों में परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों तथा विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिये भोजन (एफएसएमपी) के आयात पर लगने वाली जीएसटी दर को भी स्पष्ट कर सकती है। इसके साथ कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को कर से छूट देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
इसके अलावा बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये रूपरेखा को अंतिम रूप देने और बजटीय समर्थन योजना के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में केंद्रीय जीएसटी की पूरी तरह भरपाई और एकीकृत जीएसटी की 50 प्रतिशत भरपाई की उद्योगों की मांग पर भी विचार किया जा सकता है।
परिषद फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिये नियमों को कड़ा कर सकती है। इसके तहत पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा कर अधिकारियों के पास जमा करने को लेकर समय अवधि मौजूदा 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है।
परिषद 11 जुलाई को होने वाली बैठक में जीएसटी पंजीकरण देने से पहले ‘उच्च जोखिम’ वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर के अनिवार्य भौतिक सत्यापन का भी प्रावधान कर सकती है।
इसके अलावा, जीएसटी कानून में नये नियम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके तहत कंपनियों को अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने या सरकारी खजाने में राशि जमा करने के कारणों के बारे में बताना होगा।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह की ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो के बारे में दी गई रिपोर्ट पर भी विचार होने की संभावना है।
मंत्री समूह (जीओएम) ने इन तीनों खंड़ों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने पर व्यापक रूप से सहमति जतायी है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर को लेकर गोवा असहमत है।
गोवा ने इस पर 18 प्रतिशत कर लगाने का सुझाव दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि पुरस्कार पूल में योगदान को आपूर्ति माना जाए और इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाए।
इस बारे में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद करेगी।
इसके साथ, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिये उपयोगी वाहनों की परि भी स्पष्ट की जा सकती है।
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