नयी दिल्ली, दो अगस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनियों और व्यापारियों के संगठन कैट के प्रतिनिधियों से उद्योग से जुड़े मुद्दों और प्रस्तावित नीति पर विस्तृत चर्चा की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इसमें संकेत दिया गया है कि आने वाले महीनों में सरकार राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित लोग नीति को अक्षरश: लागू करने और उसका पालन करने पर सहमत हुए।
खंडेलवाल ने कहा, “ई-कॉमर्स नीति और नियमों के बुनियादी स्तंभों को लेकर सभी हितधारकों के बीच सहमति बन गई है।”
उन्होंने भारत में ई-कॉमर्स व्यापार की निगरानी और विनियमन के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करने की जरूरत बताई।
खंडेलवाल ने कहा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, रिलायंस रिटेल, जोमैटो, स्विगी और मीशो सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में शामिल हुए।
बैठक में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरकार राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति और उपभोक्ता संरक्षण नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है।
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