पूर्वोत्तर को ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत रणनीतिक ‘गेटवे’ बनाने के लिए काम कर रही सरकार: द्रौपदी मुर्मू

नयी दिल्ली, 27 जून : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्ष में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है और वह इस क्षेत्र को ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत रणनीतिक ‘गेटवे’ बनाने के लिए काम कर रही है. लोकसभा कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है और इसका बड़ा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिलेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्ष में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है. सरकार इस क्षेत्र को ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत रणनीतिक ‘गेटवे’ बनाने के लिए काम कर रही है.’’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है. असम में 27 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाया जा रहा है. यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र ‘मेड इन इंडिया चिप्स’ का भी केंद्र बनने वाला है.’’ यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रही : आर्थिक समीक्षा

क्षेत्र में विगत दिनों हुई अशांति की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुर्मू ने कहा कि सरकार उत्तर पूर्व में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है और पिछले दस वर्ष में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है, अनेक अहम समझौते हुए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर पूर्व में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से आफ्स्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) हटाने का काम भी जारी है.’’