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नयी दिल्ली, 20 जुलाई : सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान की मांगों के पहले बैच के तहत 1,87,202.41 करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद की मंजूरी मांगी जिसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च 23,674.81 करोड़ रूपये है . लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान के पहले बैच से जुड़ी मांगें पेश कीं .
पहले बैच में 47 अनुदान मांगें तथा एक विनियोग है . अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के दस्तावेज के अनुसार, सकल अतिरिक्त व्यय के तहत 1,63,526.88 करोड़ रूपये की राशि को मंत्रालयों / विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियां / वसूलियों से पूरा किया जायेगा . यह भी पढ़ें : मुंबई की मेयर Kishori Pednekar को अस्पताल से मिली छुट्टी, दो दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुई थी भर्ती
इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिये व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक-एक लाख रूपये के, कुल 72 लाख रूपये का सांकेतिक प्रावधान मांगा गया है . बाद में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड़ ने इन पूरक मांगों को राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा.
