जरुरी जानकारी | कोविड महामारी के दौरान सरकार ने अधिक फसल खरीद को सुनिश्चित किया: जितेन्द्र सिंह
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक मात्रा में फसल खरीद को सुनिश्चित किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मोदी और उनके नेतृत्व वाली टीम, संकट के वक्त में किसान समुदाय की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
नयी दिल्ली, सात अक्टूबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक मात्रा में फसल खरीद को सुनिश्चित किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मोदी और उनके नेतृत्व वाली टीम, संकट के वक्त में किसान समुदाय की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
जम्मू और कश्मीर के बसोहली और रियासी के आसपास के स्थनीय कार्यकर्ताओं, किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने राज्य के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोविड-19 के बावजूद, पूरे देश में गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक की हुई और लगभग 390 लाख टन की खरीद की गई।
कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘लॉकडाउन जैसे उपायों के लागू होने के बावजूद, केंद्र ने किसानों के दरवाजे पर खरीद करना सुनिश्चित किया है।’’
कार्मिक मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने आगाह किया कि कुछ निहित स्वार्थ उनके (एपीएमसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य) उन्मूलन के बारे में झूठ फैला रहे हैं, जिन्हें सभी स्तरों पर जबाव देने की आवश्यकता है।
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इसमें कहा गया है कि किसानों द्वारा आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि खेत की सुरक्षा के उपायों और नए खेत कानूनों के साथ विशिष्ट सुरक्षा और संरक्षा के प्रावधानों को रखा गया है, जहां किसानों को राहत मिलेगी और इससे कृषि समृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि नए उपाय कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत करेंगे और युवा पीढ़ी एक नए और लाभदायक उद्यमी के रूप में इस व्यवसाय को अपनाएंगे।
सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी द्वारा पेश किए गए कृषि सुधारों से फसल की लागत तय करने और किसानों को अपनी उपज की बिक्री कीमत तय करने में अधिक खरीदार तक पहुंचने की स्वतंत्रता मिलती है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक अनुबंध करार, किसानों को एक निश्चित मूल्य प्राप्त करने की गारंटी देगा।
मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, नया कानून स्पष्ट रूप से किसानों की भूमि की बिक्री करने, उसे पट्टे या बंधक पर रखने पर रोक लगाता है।
सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर गाँव में एक-एक किसान तक पहुँचें और उन्हें उनके खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश के बारे में समझाएँ।
उन्होंने कहा कि, यह कृषि समुदाय को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई व्यापक कल्याणकारी पहल का लाभ उठाने में सक्षम बनायेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए महामारी के दौरान सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए खरीद और अन्य कल्याणकारी उपायों के मद में 75,000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
बयान में कहा गया है कि यहां तक कि गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या में, कोरोनोवायरस संकट के दौरान तीन गुना वृद्धि हुई और इसी तरह दलहनों और तिलहनों के लिए खरीद केंद्रों में भी महामारी के दौरान लगभग तीन गुना वृद्धि हुई।
सिंह ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (एपीएमसी) की व्यवस्था जारी रहेगी और इसे कभी भी किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाएगा।
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