देश की खबरें | सरकार चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, चिंता करने की जरूरत नहीं: शिवकुमार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में एक ‘‘जिम्मेदार सरकार’’ है, जो विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बेंगलुरु, 29 मई कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में एक ‘‘जिम्मेदार सरकार’’ है, जो विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
शिवकुमार ने इन गारंटी को लागू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि एक जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन्हें पूरा करने पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘एक जून को कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। वह अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल में प्रासंगिक जानकारी देंगे। हम अपना वादा पूरा करेंगे। हमें व्यवस्थित तरीके से ऐसा करना होगा और इसकी तैयारी जारी है।’’
शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है और वह लोगों से किए अपने वादों को पूरा करेगी तथा उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और वह एवं अन्य सभी मंत्री आज से अपना काम शुरू करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 24 नए मंत्रियों को शामिल कर शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उन्होंने रविवार देर रात अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया।
राज्य में विपक्षी दल और विभिन्न वर्गों के लोग कांग्रेस की सरकार पर अपनी पांच चुनावी गारंटी को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘पांच गारंटी’ लागू करने का वादा किया था। इन वादों में गृह ज्योति (सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली), गृह लक्ष्मी (हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता), अन्न भाग्य (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल), युवा निधि (18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की सहायता) और शक्ति (सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा) शामिल हैं।
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