देश की खबरें | सरकार ने एकीकृत शहरी प्रबंधन पर जोर देने वाले सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 31 मई सरकार ने बुधवार को सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जो एकीकृत शहरी प्रबंधन पर जोर देने के साथ ही ‘सर्कुलर’ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का समर्थन करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये इस निर्णय की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीआईटीआईआईएस 2.0 को मंजूरी दी। सीआईटीआईआईएस (सिटीज इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी), यूरोपीय संघ (ईयू), और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) का एक संयुक्त कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत मौजूदा वित्त वर्ष में होगी और यह चार साल तक चलेगा।

ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस कार्यक्रम में ‘सर्कुलर’ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही इसमें नगर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु संबंधी सुधार कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती एवं ज्ञान के प्रसार पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कि सीआईटीआईआईएस 2.0 के वित्त पोषण के लिए 1,760 करोड़ रुपये या 20 करोड़ यूरो का ऋण लिया जाएगा। इसके अलावा एएफडी और केएफडब्ल्यू 10-10 करोड़ यूरो का योगदान देंगे वहीं यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये का तकनीकी सहायता अनुदान मिलेगा।

सीआईटीआईआईएस 2.0 का मकसद सीआईटीआईआईएस 1.0 से मिली सीख और सफलताओं का लाभ उठाना और उसे बढ़ाना है। सीआईटीआईआईएस 1.0 को 2018 में 933 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।

‘सर्कुलर’अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनका पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण संभव हो सके। इसके तहत उत्पादों के फिर से उपयोग, फिर से उत्पादन या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।

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