देश की खबरें | ईसी ने तेलंगाना सरकार को रायथु बंधु योजना की किस्त जारी करने से रोका, बीआरएस बरसी कांग्रेस पर
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नयी दिल्ली, 27 नवंबर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को रायथु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की किस्त बांटने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गयी अनुमति वापस ले ली।
आयोग ने राज्य के वित्त मंत्री टी. हरीश राव द्वारा इसे लेकर सार्वजनिक घोषणा करने के बाद यह फैसला लिया क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है।
तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा ओर मतगणना तीन दिसंबर को होगी।
निर्वाचन आयोग ने राज्य में भारत राष्ट्र समिति की सरकार को कुछ आधार पर आचार संहिता की अवधि के दौरान रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दी थी। सरकार को आचार संहिता के दौरान इसे लेकर प्रचार नहीं करने के लिए भी कहा गया था।
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति वापस लेने पर बीआरएस की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली पार्टी के गैर-जिम्मेदाराना और संकीर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है।
कांग्रेस के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मुखिया केसीआर के निर्देशों के तहत बीआरएस और (मंत्री) हरीश राव के गैर-जिम्मेदाराना और संकीर्ण स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण चुनाव आयोग ने रायथु बंधु किस्तों के वितरण की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि यह पैसा किसानों का हक है और साल भर की कड़ी मेहनत के बाद वे इसके हकदार हैं।
वेणुगोपाल ने कहा कि बीआरएस ने यह एक और 'पाप' किया है जिसे तेलंगाना के किसान कभी माफ नहीं करेंगे।
तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस की आलोचना की जिसने लाभार्थियों को भुगतान करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को रोकने का आग्रह किया था।
बीआरएस से विधान परिषद सदस्य के. कविता ने कांग्रेस की ''ओछी राजनीति" को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह योजना कोई चुनावी वादा नहीं है और पहले से चली आ रही है।
कविता ने 'पीटीआई-' से कहा कि किसानों को भुगतान में देरी के लिए कांग्रेस कसूरवार है।
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