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बेंगलुरु, 25 सितंबर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वह कावेरी नदी क्षेत्र के सभी जलाशयों के अध्ययन के लिए कोई बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दें, जो इस नदी से जुड़े विवाद में शामिल राज्यों एवं केंद्र सरकार से स्वतंत्र हो।
उन्होंने ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में सभी संबंधित राज्यों पर लागू होने वाले एक उचित ‘फॉर्मूले’ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर के बीच) के नाकाम रहने के कारण कर्नाटक में कावेरी नदी क्षेत्र के चार जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में इतनी गंभीर स्थिति है कि सिंचाई तो दूर, पीने के पानी की जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही हैं।
जनता दल (एस) प्रमुख देवेगौड़ा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में वह पत्र जारी किया जिसे उन्होंने 23 सितंबर को प्रधानमंत्री को लिखा था। पत्र में उन्होंने कर्नाटक के जलाशयों से तमिलनाडु के लिए कावेरी का जल छोड़ने के मामले में दोनों राज्यों के बीच मौजूदा विवाद और मतभेद का जिक्र किया है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कावेरी नदी क्षेत्र के सभी चार जलाशयों में 23 सितंबर तक उपलब्ध संयुक्त जल भंडार केवल 51.10 टीएमसी है, जबकि खड़ी फसलों और पीने के पानी की जरूरत 112 टीएमसी की है।
देवेगौड़ा ने अपने पत्र में लिखा कि अब तक 40 टीएमसी पानी दिए जाने के बाद अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए दबाव बनाने का तमिलनाडु का रवैया न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।
उन्होंने कहा कि पीने का पानी उपलब्ध कराना संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे राष्ट्रीय जल नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
मौजूदा विवाद के हल के लिए उन्होंने कावेरी जल क्षेत्र के जलाशयों का तुरंत अध्ययन करने की खातिर कोई बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसी ऐसी एजेंसी को नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस नदी से जुड़े विवाद में शामिल राज्यों एवं केंद्र सरकार से स्वतंत्र हो।
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