देश की खबरें | न्यायालय ने टीडीसैट के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया लेकिन अधिकरणों मे नियुक्ति पर जताई नाराजगी

नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निबटान एवं अपीली अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल शुक्रवार को तीन महीने के लिये बढ़ा दिया लेकिन देश में अधिकरणों में नियुक्तियों में हो रहे विलंब पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरणों में नियुक्तियों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की। पीठ अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने और टीडीसैट में सदस्यों की नियुक्तियां करने का केन्द्र को निर्देश देने के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

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पीठ ने कहा, ‘‘देश के सभी अधिकरणों की स्थिति इसी तरह की है। आप देखिये, एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) को, जहां आपके पास आवश्यक विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्य नहीं हैं। यह एक समस्या है।’’

पीठ को सूचित किया गया कि टीडीसैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह, जो शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश हैं, का कार्यकाल 20 जुलाई को पूरा हो रहा है और इसके सदस्यों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है।

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अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि टीडीसैट के अध्यक्ष का कार्यकाल कुछ अवधि के लिये बढ़ा दिया जाये ताकि चयन और नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी की जा सके।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सभी पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारी राय है कि टीडीसैट के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन महीने के लिये बढ़ा दिया जाये ताकि इस अवधि में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी की जा सके।’’

शीर्ष अदालत को बताया गया कि चयन और खोज समिति ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निबटान आयोग के न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों के बारे में 24 जून को ही अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और ये सरकार के पास विचारार्थ हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘इस तथ्य के मद्देनजर हमारा मत है कि सरकार सुनवाई की अगली तारीख से पहले राष्ट्रीय विवाद निबटान आयोग में चयन और नियुक्तियों के बारे में उचित निर्णय ले सकती है।’’

पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को 26 अगस्त के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

शीर्ष अदालत ने सात अप्रैल को टीडीसैट के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन महीने के लिये बढ़ाते समय भी अधिकरण के प्रशासनिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की थी।

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