कोरोना : राजस्थान में रेड जोन वाले जिलों में कार्ययोजना के तहत किये जा रहे विशेष प्रयास

जयपुर, एक मई राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के मद्देनजर चिन्हित आठ रेड जोन जिलों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए कार्ययोजना बनाकर विशेष प्रयास कर रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के आठ जिलों को रेड जोन में, 19 जिलों को ऑरेंज जोन में और छह जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। जिन आठ जिलों को भारत सरकार ने रेड जोन में माना है और जहां कर्फ्यू लागू है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है।

रेड जोन उन क्षेत्रों को कहा जा रहा है जहां कोरोना वायरस संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं और ऐसे क्षेत्रों में संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफी अधिक है। वहीं ऑरेंज जोन उन इलाकों को कहा जाता है जहां से संक्रमण के कुछ मामले सामने आ रहे हैं जबकि ग्रीन जोन ऐसे क्षेत्रों को कहा जा रहा है जो संक्रमण से लगभग मुक्‍त है।

उन्होंने बताया कि एक समय राज्य में संक्रमण 75 प्रतिशत की दर तक पहुंच गया था लेकिन योजनाबद्ध प्रयासों की वजह से अब यह 4.84 प्रतिशत तक आया है। राज्य में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है और स्थिति अब नियंत्रण में है।

शर्मा ने बताया कि यदि प्रदेश का कोई निजी चिकित्सालय ओपीडी, आईपीडी या इमरजेंसी में मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराता या कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से इलाज के बदले राशि वसूलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है बल्कि उसकी संबद्धता भी निरस्त की जा सकती है।

शर्मा ने बताया कि सरकार ने कई निजी चिकित्सालयों को रियायत के साथ अस्पताल खोलने की अनुमति और सुविधा दी थी लेकिन यह संज्ञान में आया है कि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सहित कई योजनाओं के अधीन आने वाले लोगों से भी पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)