ईटानगर, 17 अगस्त अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी।
आधिकारिक आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पी के डेका के नेतृत्व वाला आयोग अप्रैल 2014 से अगस्त 2022 तक एपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक मामलों की जांच करेगा।
आयोग का गठन इन आठ वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक मामलों के कारण भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर मचे हंगामे के मद्देनजर किया गया है।
राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि एपीपीएससी परीक्षाओं में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रश्न पत्र लीक और संबंधित अनियमितताओं के कथित मामलों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य से आयोग का गठन किया गया है।
आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह आयोग भर्ती प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अधिकारियों और अन्य हितधारकों की ओर से संभावित खामियों की भी जांच करेगा।
आयोग को भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने का भी काम सौंपा गया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि एपीपीएससी मुद्दे पर एक समूह द्वारा उठाई गई सभी 13 मांगें पूरी कर दी गई हैं।
पेमा खांडू ने कहा कि इन उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी आगामी दिनों में आम जनता के लिए जारी की जाएगी।
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