देश की खबरें | मुंबई मेट्रो कार शेड को लेकर मतभेदों को जल्द सुलझाएं केंद्र और महाराष्ट्र सरकार : अदालत

मुंबई, सात अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वे मुंबई मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर अदालत के बाहर अपने मतभेदों को सुलझाएं और इसको लेकर किसी समझौते तक पहुंचे।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को अतीत को भूलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से फैसला करना चाहिए कि मुंबई मेट्रो परियोजना के लिए कार शेड को शहर के कांजुरमार्ग इलाके से आरे कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए या नहीं।

गौरतलब है कि आरे कॉलोनी के एक हिस्से को पिछले साल वन क्षेत्र घोषित किया गया था।

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मुद्दा आम नागरिकों से संबंधित है और इसमें जनता के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि इस परियोजना में कुछ तकनीकी मुद्दे सामने आए हैं। इसलिए, परियोजना को रोक दिया गया था।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा,‘‘श्री सिंह, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। हम सब यहां जनता की सेवा करने के लिए हैं। अदालत में व्यक्तिगत मतभेद क्यों लाते हैं? आप दोनों (केंद्र और महाराष्ट्र सरकार) अपने मुद्दों का समाधान इस अदालत के बाहर क्यों नहीं करते?’’

केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कार शेड का निर्माण आरे कॉलोनी में ही किया जाए, जैसा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तय किया था।

हालांकि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस आधार पर कार शेड को कांजुरमार्ग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है कि आरे कॉलोनी के कुछ हिस्सों को वन क्षेत्र नामित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने मेट्रो कार शेड परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों को एक सप्ताह के भीतर इसके समाधान पर पहुंचने का निर्देश दिया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)