जरुरी जानकारी | महाराष्ट्र में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश, 9,734 करोड़ रुपये राजस्व घाटा

मुंबई, 27 फरवरी महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें 9,734 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है।

पवार ने कहा कि बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है। पूरक बजट (पूर्ण बजट) लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 4,98,758 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और 5,08,492 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ, 9,734 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा। पवार शिवसेना-भाजपा सरकार में बतौर उप-मुख्यमंत्री जुलाई, 2023 में शामिल हुए थे। वह पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में भी वित्त मंत्री थे।

पवार ने कहा, ‘‘बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और समावेशी वृद्धि के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर डॉलर तक पहुंचाना है।

पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को राजकोषीय जवाबदेही और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम के जरिये निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

जिला वार्षिक योजना के लिए 18,165 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

पवार ने घोषणा की कि दस प्रमुख शहरों में 5,000 महिलाओं को ऑटोरिक्शा (पिंक) प्रदान करने के लिए एक योजना लाई जाएगी।

चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र को माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के रूप में 8,618 करोड़ रुपये मिले। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7,057.73 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

पवार ने कहा कि छह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने महाराष्ट्र में सेवाएं शुरू कर दी हैं। जबकि अंतरिम केंद्रीय बजट में राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 15,554 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए 22,225 करोड़ रुपये, पुणे रिंग रोड के लिए 10,519 करोड़ रुपये और जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के लिए 2,886 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम तेजी से चल रहा है और पहला चरण मार्च, 2025 तक चालू हो जाएगा।

मंत्री ने कहा कि एम्स, नागपुर की तर्ज पर औंध (पुणे) में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किया जाएगा।

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना) के तहत वार्षिक स्वास्थ्य कवर 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है।

सरकार सभी जिलों में 15-बिस्तर वाले ‘डे-केयर’ आधुनिक कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा 234 ग्रामीण अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र चालू किये जाएंगे।

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