देश की खबरें | राजस्थान में भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा

जयपुर, 18 जनवरी राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक बृहस्पतिवार को यहां हुई जिसमें गत कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यकाल के अंतिम दौर में किए गए फैसलों की समीक्षा करवाने तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने सहित कई फैसले किए गए।

इसके साथ ही सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया ।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा,‘‘आज की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले छह महीने में लिए गए निर्णयों की एक समिति समीक्षा करेगी। समिति अपनी समीक्षा रिपोर्ट तीन महीने में मुख्यमंत्री को पेश करेगी।’’

राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2023 विधानसभा चुनाव के 'संकल्प पत्र' को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया है।

उनके अनुसार इसी तरह लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का फैसला किया गया है। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था।

राठौड़ ने कहा,‘‘इससे आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। इन्हें 20000 रुपए प्रति माह की पेंशन एवं 4000 रुपए मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।’’'

उन्होंने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा पार्टी ने अपने 'संकल्प पत्र' में की थी उसे एक जनवरी से लागू कर दिया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से जुड़े लगभग 70 लाख परिवार सहित 72.83 लाख परिवार इसके पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को एक माह में एक सिलेंडर सब्सिडी पर दिया जाएगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की इसी महीने प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस अवसर पर मौजूद मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा,‘‘ सरकार ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांग को उचित मानते हुए परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं संघ लोकसेवा आयोग की तर्ज पर राजस्थान लोकसेवा आयोग भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा।’’

उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर यहां धरना दे रहे थे।

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछली सरकार द्वारा विगत छह माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही, राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

वर्तमान सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' में छह जनवरी से थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली किया गया तथा राजकीय अनुदान 17 रूपए से बढ़ाकर 22 रूपये प्रति थाली किया गया।

इसमें बताया गया कि पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर विशेष जांच दल का गठन किया गया।

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