देश की खबरें | अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र सरकार के कामकाज को भाजपा ने किया रेखांकित

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के कल्याण के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पिछले आठ वर्षों में समाज के इस वंचित वर्ग के लिए जितना काम हुआ है, वह छह दशकों के विपक्षी पार्टियों के शासन में भी नहीं हुआ।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा-नीत सरकार वाले मंत्रिमंडल में आठ ऐसे मंत्री हैं, जो एसटी समुदाय से हैं।

केंद्र की सत्ताधारी पार्टी द्वारा मनाए जा रहे ‘‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’’ के तहत भाटिया, मोदी सरकार द्वारा एसटी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित कर रहे थे और इससे समाज के इस वर्ग को हुए फायदों को गिना रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘आज एसटी वर्ग के लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो समुदाय की जरूरतें हैं, वह पूरी हों।’’

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के 10 करोड़ लाभार्थियों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं।

उन्होंने कहा कि इससे इन वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

भाटिया ने कहा कि इसके अलावा ‘‘स्टैंडअप इंडिया’’ योजना के तहत भी आज एसटी, एससी और महिलाओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘सही मायने में एसटी और एससी वर्ग के लोग नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरियों का निर्माण करने वाले बने हैं।’’ उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में मोदी जी से पहले की जो सरकारें रहीं, खासकर विपक्ष की, उन्होंने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की। जो कार्य लटके और अटके हुए थे, उन कार्यों को अगर देखे तो पहले के 55 वर्षों की बजाय पिछले 8 वर्षों में ज्यादा कार्य हुए।

उन्होंने कहा कि एसटी और एससी वर्ग के छात्र-छात्राओं की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही बजट में 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसे 2021 के बजट में बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये किया गया।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 7,300 करोड़ की लागत से 36,428 आदिवासी बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एसटी बाहुल्य आबादी वाले जिलों को सरकार के आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तह विकसित करने के लिए भी चुना गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससी व एसटी समाज के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल पर जोर दिया और इस योजना के तहर अगले पांच साल में 452 नए विद्यालय बनाए जाएंगे और 211 का नवीनीकरण किया जाएगा।

भाटिया ने कहा कि आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान आजादी की लड़ाई में भी रहा है लेकिन पहले की सरकारों ने उनके उस बलिदान और योगदान को देश के नागरिकों को बताने में अनदेखी की।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की सोच थी कि यदि इन वर्गों को बुनियादी सुविधाएं दे दीं जाए तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच यह है कि उनके लिए सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही काफी नहीं है बल्कि उन्हें देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाना सुनिश्चित करना होगा।

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